8th Pay Commission केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार 8वा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून, येत्या काळात याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.
वेतन संरचनेतील मूलभूत बदल
8व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित नियमांनुसार, सध्याच्या वेतन श्रेणींमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. सातव्या वेतन आयोगानुसार असलेल्या Level 1 ते Level 18 या वेतन श्रेणींपैकी काही श्रेणी एकत्र केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे Level 1 आणि Level 2 या श्रेणी एकत्र करून त्यांचे नवीन वेतन ₹51,480 करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे Level 3 आणि Level 4 एकत्र करून ₹72,930, तर Level 5 आणि Level 6 एकत्र करून ₹1,01,244 इतके नवीन वेतन निश्चित करण्यात येणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ
नव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, तो आता 2.86 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. काही उच्च श्रेणींसाठी हा फॅक्टर 3.0 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ होणार आहे.
महागाई भत्ता आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यांचे स्वयंचलित विलीनीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास सध्याच्या आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणखी वाढ होईल. सध्या दर सहा महिन्यांनी होणारी महागाई भत्त्याची समीक्षा आता मूळ वेतनात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
अंमलबजावणीचे टप्पे
8व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत होणार आहे:
- फेब्रुवारी 2025 मध्ये तीन सदस्यीय वेतन आयोग समिती स्थापन केली जाईल.
- ही समिती पुढील बारा महिन्यांत म्हणजेच 2026 पर्यंत आपला अहवाल सादर करेल.
- या अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन वेतन संरचना 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे
या नव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- किमान वेतन ₹18,000 वरून ₹51,480 पर्यंत वाढणार
- वेतन श्रेणींचे एकत्रीकरण करून प्रशासकीय कार्यपद्धती सोपी होणार
- महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण
- निवृत्तीवेतनात वाढ
- उच्च फिटमेंट फॅक्टरमुळे एकूण वेतनात मोठी वाढ
8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर वार्षिक सुमारे ₹1.5 लाख कोटींचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वाढीव खर्चामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. वाढीव वेतनामुळे कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढून अर्थचक्र गतिमान होईल.
8वा वेतन आयोग हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. वेतन संरचनेतील सुधारणा, महागाई भत्त्याचे विलीनीकरण आणि फिटमेंट फॅक्टरमधील वाढ या सर्व बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. 2026 पासून अंमलात येणाऱ्या या नव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे 1.2 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.